Haryana News: हरियाणा सरकार ने PDS उपभोक्ताओं के लिए फॉर्टीफाइड सरसों तेल की कीमत में बड़ा बदलाव किया है। अब 2 लीटर तेल मिलेगा ₹100 में, जो पहले ₹40 में मिलता था। जानिए इसका लाभ किसे मिलेगा और क्या है पूरा आदेश।
हरियाणा PDS सरसों तेल नया रेट जुलाई 2025: गरीबों की रसोई पर पड़ेगा सीधा असर, ₹40 से ₹100 हुआ 2 लीटर तेल का दाम
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत वितरित फॉर्टीफाइड सरसों तेल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। अब जुलाई 2025 से 2 लीटर तेल ₹100 में मिलेगा, जबकि पहले यही तेल ₹40 में उपलब्ध था। यह बदलाव लाखों राशन कार्डधारकों को सीधे प्रभावित करेगा।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- लागू तिथि: 1 जुलाई 2025
- विभाग: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा
- नया मूल्य: ₹100 प्रति 2 लीटर (पहले ₹40)
- लाभार्थी: सभी पात्र राशन कार्ड धारक
- तेल का प्रकार: फॉर्टीफाइड सरसों तेल (विटामिन A व D युक्त)
क्या है फॉर्टीफाइड सरसों तेल और क्यों है जरूरी?
फॉर्टीफाइड तेल में ऐसे पोषक तत्व मिलाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, खासकर विटामिन A और D। ये तत्व कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के लिए यह और भी फायदेमंद होता है।
अब क्यों बढ़ी कीमत? जानिए सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का कहना है कि इनपुट कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और बाजार मूल्य में वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यह फैसला गरीबों की रसोई पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।
❝ पहले जहां एक गरीब परिवार ₹40 में 2 लीटर तेल पाता था, अब वही ₹100 खर्च करने होंगे। ❞
डिपो धारकों और अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश
सरकार ने सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों और डिपो संचालकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि:
- लाभार्थियों से तय ₹100 प्रति 2 लीटर राशि ली जाए
- वितरण पूरी पारदर्शिता से किया जाए
- तेल की उपलब्धता सुनिश्चित रहे
- कोई कालाबाजारी या स्टॉक में हेराफेरी न हो
तेल की बढ़ती कीमत और आमजन की प्रतिक्रिया
| पहले का मूल्य | अब का मूल्य | वृद्धि |
|---|---|---|
| ₹40 / 2 लीटर | ₹100 / 2 लीटर | ₹60 की वृद्धि |
इस अचानक हुई वृद्धि से लोगों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी जा रही है। कुछ लोगों ने पोषण आधारित तेल को समर्थन दिया है, जबकि कुछ ने कहा कि सरकार को सब्सिडी बरकरार रखनी चाहिए थी।
क्या भविष्य में राहत मिलेगी?
जानकारों की मानें तो सरकार आगामी महीनों में तेल के साथ अन्य खाद्य सामग्रियों पर भी रेट रिव्यू कर सकती है। यदि केंद्र या राज्य स्तर से सब्सिडी मिलती है, तो कीमतें फिर से नीचे आ सकती हैं। साथ ही सरकार डिजिटल राशन कार्ड, आधार आधारित वितरण, और DBT सिस्टम को मजबूत करने में जुटी है।
