न्यू दिल्ली :- आज सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। न्यायालय ने गुजरात सरकार के आदेश को रद्द किया है जिसमें बिलकिस बानो के साथ समूह बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को क्षमा प्रदान की गई थी, जो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई थीं। न्यायिक बी.वी. नगराथना और उज्ज्वल भुयान ने सोमवार को राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए सजा से छूट देने के सवाल उठाने वाली याचिकाओं को चुनौती देते हुए कहा। गुजरात दंगों के दौरान, जब घातक स्थिति में थी, बिलकिस बानो, जो उस समय 21 वर्ष की थी और पांच महीने गर्भवती थी, को यौन आक्रमण का सामना करना पड़ा। दंगों के दौरान गोधरा ट्रेन में आग लगाने के घटना के बाद, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी थी, हिंसा का शिकार बनाया गया था। गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को क्षमा प्रदान करके और उन्हें मुक्त कर दिया था।
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है,… pic.twitter.com/HxvJvcy0Ss
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2024
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी वी नगराथना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार का सजा में क्षमा प्रदान करने का निर्णय बिना सावधानीपूर्वक सोचे-समझे पारित किया गया था और उन्होंने पूछा कि क्या ‘महिलाओं के खिलाफ घिनौने अपराध के मामलों में सजा में क्षमा की अनुमति है’, चाहे वह महिला किसी भी धर्म को मानती हो।
यह उल्लेखनीय है कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस और उसके परिवार के सदस्यों के साथ बर्बरता हुई थी। इस मामले से संबंधित एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था।
