New Districts in Haryana: हरियाणा के ये शहर बनेंगे नए जिले? जानें सरकार की रणनीति और असर
New Districts in Haryana 2025: हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक प्रभावी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में पांच नए जिलों के गठन की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों को जिला बनाने की मांग पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
कैबिनेट सब-कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, फैसले की उम्मीद जल्द
हरियाणा सरकार ने नए जिले, तहसील, उप-तहसील और उपमंडल गठन के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के कार्यकाल को 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह कमेटी पहले 4 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया है ताकि लंबित प्रस्तावों पर उचित निर्णय लिया जा सके।
इस कमेटी की अध्यक्षता पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार कर रहे हैं, जबकि इसमें राजस्व मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिवाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सदस्य के रूप में शामिल हैं। अब तक कमेटी की चार महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी हैं।
मानेसर भी रेस में, लेकिन अभी तक नहीं आया लिखित प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, तेजी से विकसित हो रहे मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठी है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक या लिखित प्रस्ताव कैबिनेट सब-कमेटी के सामने नहीं रखा गया है। यदि मानेसर को जिला घोषित किया जाता है, तो यह गुड़गांव के विभाजन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
स्थानीय प्रतिनिधियों की सिफारिश होगी अनिवार्य
कैबिनेट की बैठकों में यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी नए जिले, उपमंडल या तहसील के गठन से पहले जिलों के उपायुक्तों की रिपोर्ट और स्थानीय विधायकों की संस्तुति अनिवार्य होगी। साथ ही, यदि किसी ब्लॉक समिति या नगरपालिका क्षेत्र को नया निकाय बनाना है, तो नगर परिषद या नगर निगम की लिखित सिफारिश जरूरी मानी जाएगी।
नए प्रशासनिक मंडलों की भी हो रही है चर्चा
प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की एक और अहम पहल यह है कि राज्य सरकार नए मंडलों (Administrative Divisions) के गठन पर भी विचार कर रही है। यदि इससे प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय संतुलन बेहतर होता है, तो आने वाले समय में हरियाणा को और अधिक सुचारु और जवाबदेह प्रशासनिक ढांचा मिल सकता है।
जनता को मिल सकती है बड़ी राहत
हरियाणा के लिए यह संभावित बदलाव केवल राजनीतिक या प्रशासनिक नहीं, बल्कि जनता की जीवनशैली और सेवा प्रणाली में बड़े सुधार की ओर इशारा करते हैं। यदि ये नए जिले बनाए जाते हैं, तो स्थानीय नागरिकों को प्रशासनिक सेवाएं और विकास योजनाएं और अधिक सुगमता से मिल सकेंगी। आने वाले समय में ये फैसले हरियाणा की विकास यात्रा में नया अध्याय जोड़ सकते हैं।
