Fake BPL Card Action: हरियाणा में फर्जी BPL कार्डधारियों पर बड़ी कार्रवाई – 20 अप्रैल तक का समय, BPL कार्ड होगा रद्द और केस भी दर्ज

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Fake BPL Card Action: गलत फैमिली आईडी से BPL लाभ लेने वालों की अब खैर नहीं, कल तक सुधरने का मौका

हरियाणा में अब उन लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जो झूठी फैमिली आईडी की जानकारी देकर बीपीएल (BPL) योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे फर्जी गरीबों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब अगर किसी ने 20 अप्रैल तक अपनी फैमिली आईडी में सही जानकारी नहीं दी, तो सीधे एफआईआर दर्ज होगी और सजा भी तय है।

फर्जी गरीबों पर कसेगा शिकंजा, 1600 से ज्यादा परिवारों को बाहर निकाला

बीते एक महीने में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1609 परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिया है। जांच में सामने आया कि कई परिवारों ने जानबूझकर कम इनकम दिखाकर योजनाओं का अनुचित लाभ लिया।

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अब सरकार ने अल्टीमेटम जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जो लोग खुद से गलत जानकारी ठीक नहीं करेंगे, उन पर आईपीसी की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाएगा। इसमें तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

BPL कार्डधारियों को मोबाइल पर भेजे जा रहे अलर्ट मैसेज

सरकार की ओर से बीपीएल कार्डधारियों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिनमें उन्हें 20 अप्रैल तक फैमिली आईडी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है ताकि सही व्यक्ति को ही योजनाओं का लाभ मिल सके।

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कैसे किया जा रहा है फर्जीवाड़ा?

जांच में सामने आया है कि कुछ परिवारों ने अपनी सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से अधिक होते हुए भी फर्जी दस्तावेज बनवाकर खुद को गरीब दिखाया। यहां तक कि कुछ ने परिवार का नकली बंटवारा दिखाकर अलग-अलग BPL कार्ड बनवाए, जबकि वे सब एक ही छत के नीचे रहते हैं।

सरकार का साफ संदेश: अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विधानसभा में कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बाद सरकार ने तुरंत ऐक्शन लिया है। सरकार ने कहा है कि अब योजनाओं का लाभ उन्हीं तक सीमित रहेगा जो वास्तव में उसके हकदार हैं।

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डिजिटल वेरिफिकेशन होगा अगला कदम?

सूत्रों की मानें तो सरकार अब डिजिटल वेरिफिकेशन की ओर बढ़ सकती है, जिसमें आधार, इनकम टैक्स रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स को क्रॉस-चेक किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में और आसानी होगी।

Mohd Hafiz

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