हरियाणा सरकार गरीबों के लिए फ्लैट्स बांटने की योजना बना रही है। जो गरीबों के लिए आवास की समस्या को हल करने की दिशा में जारी किया गया है।

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बड़ी खुशखबरी है कि हरियाणा सरकार गरीबों के लिए फ्लैट्स बांटने की योजना बना रही है। जो गरीबों के लिए आवास की समस्या को हल करने की दिशा में जारी किया गया है।

यह सुनकर बड़ी खुशी होगी कि हरियाणा सरकार गरीबों के लिए फ्लैट्स प्रदान करने की योजना लेकर आई है। इसके माध्यम से हजारों गरीबों को ठिकाने मिलेंगे और उन्हें अच्छे आवास की सुविधा मिलेगी। आप पूरी खबर को पढ़कर और विवरण जानकर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

“Haryana Update: हरियाणा सरकार वास्तव में उन गरीब परिवारों की मदद करने में सक्रिय है, जिनके पास बहुत कम पैसा है। इन परिवारों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो उन्हें मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखती हैं।

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13 सितंबर 2023 को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक समूह इन योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आया। वे इसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।”

सीएम ने बुधवार को चार विशेष वेबसाइट्स का शुभारंभ किया है। इन वेबसाइट्स का उद्देश्य सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करना है जो प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये से कम कमाते हैं और किफायती आवास और जमीन की तलाश में हैं।

जिन शहरों में जमीन उपलब्ध नहीं होगी, उन परिवारों के लिए अपार्टमेंट की सुविधा दी जाएगी। सीएम ने कम आय वाले परिवारों को सस्ते आवास और जमीन प्रदान करने के लिए “सीएम शहरी आवास योजना” नामक एक और वेबसाइट की शुरुआत की है।

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सरकार ने एक दयालु और देखभाल करने वाली योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना से मदद पाने के लिए लोगों को एक विशेष वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वह बताया कि कुछ शहरों में अपार्टमेंट और कुछ जगहों पर अपार्टमेंट या प्लॉट उपलब्ध किए गए हैं।

उन्होंने उन परिवारों को पैसे देने के लिए एक अलग वेबसाइट भी शुरू की है, जिनके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है। और अब हरियाणा में 60 साल के बुजुर्ग लोग आसानी से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

खनन को अब शासन की अनुमति के बिना नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री ने बताया कि अब आप सरल पोर्टल के माध्यम से कम समय में घर बैठे आसानी से अपना ओबीसी प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

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सरकार नागरिकों को बिना पैसे या कागज के सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन को रोकने में मदद के लिए “हरियाणा खान और भूविज्ञान सूचना प्रणाली” नामक एक नया पोर्टल भी बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से, नागरिकों को आसानी से खनन और भूविज्ञान संबंधित जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

Mohd Hafiz

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