How Jimmy Carter Shaped the Middle East Forever
अरब-इजरायल संघर्ष का असली कारण: जिमी कार्टर की कहानी
29 दिसंबर को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में और एक निजी नागरिक के तौर पर, कार्टर ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, लोकतंत्र, और मानवीय तथा पर्यावरणीय मुद्दों के लिए हमेशा आवाज उठाई। लेकिन मध्य पूर्व में, उन्हें अरब-इजरायल सामान्यीकरण के जनक के रूप में याद किया जाएगा।
अरब-इजरायल सामान्यीकरण के पीछे का सच
1977 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद, कार्टर को मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने पहला अरब-इजरायल सामान्यीकरण समझौता कराने का अवसर दिया। कार्टर ने 1978 में कैंप डेविड समझौतों को अंतिम रूप दिया, जिसके बाद 1979 में मिस्र और इजरायल के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए।
हालांकि, पिछले चार दशकों के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हो गया है कि न तो ये समझौते और न ही यह संधि मध्य पूर्व में शांति और न्याय ला सकी। इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम पर कब्जा बनाए रखा है और गाजा पट्टी में हिंसक हमले जारी हैं। फिलिस्तीनियों को आज भी स्वतंत्र राष्ट्र और यरुशलम को अपनी राजधानी बनाने का अधिकार नहीं मिल पाया है।
कैंप डेविड समझौतों की विरासत / The Legacy of the Camp David Accords
कैंप डेविड समझौते मुख्य रूप से मिस्र और इजरायल के बीच पूर्ण शांति और इजरायल की मान्यता पर केंद्रित थे। इसने मिस्र को अरब देशों द्वारा इजरायल पर लगाए गए आर्थिक बहिष्कार से बाहर कर दिया।
हालांकि, समझौते में फिलिस्तीनियों के लिए कुछ प्रावधान भी शामिल थे, लेकिन उनकी भाषा से स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को दबाना था। फिलिस्तीनियों को “आत्म-शासन” देने की बात कही गई, लेकिन इसे इजरायल, मिस्र, और जॉर्डन के तहत सीमित कर दिया गया।
Neglect of Palestinian Rights /फिलिस्तीनी अधिकारों की अनदेखी
1980 के दशक में, अमेरिकी समर्थन से इजरायल ने फिलिस्तीनियों को शांति वार्ताओं से बाहर रखा। 1987 में पहले इंटिफादा के उभार और 1988 में जॉर्डन द्वारा वेस्ट बैंक से अपने दावे को छोड़ने के बाद, फिलिस्तीनियों की अनदेखी करना मुश्किल हो गया।
1991 में मैड्रिड सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनियों को केवल जॉर्डन के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर शामिल किया गया, जिससे उनके राष्ट्रवाद को मान्यता नहीं मिली। इसके बाद, 1993 में ओस्लो समझौतों के तहत फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना की गई। लेकिन इसके लिए फिलिस्तीनियों को इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देनी पड़ी, जबकि इजरायल ने उनके राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
अब्राहम समझौते
2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, अब्राहम समझौतों के तहत यूएई, बहरीन, और मोरक्को ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य किए। बाद में सूडान भी इसमें शामिल हुआ। इन समझौतों को फिलिस्तीनी हितों की अनदेखी के रूप में देखा गया।
यूएई: सैन्य और आर्थिक संबंध मजबूत हुए।
बहरीन: इजरायल को ईरान के खिलाफ सुरक्षा के रूप में देखा।
मोरक्को: पश्चिमी सहारा पर अमेरिकी मान्यता प्राप्त की।
सूडान: आतंकवाद समर्थक सूची से बाहर निकला।
जिमी कार्टर का बदलाव
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, कार्टर ने फिलिस्तीन-इजरायल शांति प्रयासों को जारी रखा। 2007 में उन्होंने अपनी पुस्तक “Palestine: Peace Not Apartheid” प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इजरायल की नीतियों को “अलगाव नीति” करार दिया।
